खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक संजीव कुमार कर्णसहित १३ जना उपर आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।
उनीहरुमाथि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि प्रयोगशाला मोबाइल भ्यान खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तीमा लेखिएको छ, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक संजीव कुमार कर्णसमेतले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट खरिद गरिएको चारवटा प्रयोगशाला मोबाइल भ्यान खरिद गरी कार्यालयमा दाखिला नभएको अवस्था हुँदाहुँदै नियम कानूनलाई आफू अनुकूल प्रयोग गरी कमिशन खाई भ्यान कार्यालयमा प्राप्त भएको भनी प्रगति देखाई रकम भुक्तानी गरेकोआरोप छ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट खरिद गरिएका चारवटा प्रयोगशाला मोबाइल भ्यान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको आरोप हो।
भ्यानको स्वीकृत मापदण्ड नपुगी सार्वजनिक ऐन नियमको उल्लंघन गरी अनियमितता गरेको विषयमा छानबिन गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि बोलपत्रको माध्यमद्वारा खरिद गरिएको चार थान सप्लाई गर्ने कमलादी, काठमाडौंले आपूर्ति गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना र विभागको नाममा कायम भएका भ्यान र सोको विभिन्न . अन्तर्गतका सरसमान, उपकरण तथा रसायनहरूसमेत स्वीकृत मापदण्ड तथा स्पेशिफिकेसन अनुसार भएरनभएको सम्बन्धमा चेकजाँच गरी गुणस्तरहीन भएको भन्ने प्राविधिक प्रतिवेदनसमेतलाई अनदेखा गरी सप्लायर्ससँगको मिलेमतोमा बदनियतपूर्वक आफूहरुलाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्यारई चार थान प्रयोगशाला मोबाइल भ्यानको भुक्तानी दिने गरी दुइ पटकमा जम्मा रू २४,८०,९५,११६ (चौबीस करोड असी लाख पञ्चानब्बे हजार एक सय सोह्र रुपैया) हिनामिना हानिनोक्सानी गरी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक संजीव कुमार कर्ण, बरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पूर्णचन्द्र वस्ती, लेखापाल रविता श्रेष्ठ, नायब सुब्बा गुरुदत्त गौतम, शाखा अधिकृत भागिरथ आचार्य, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना व्यवस्थापन इकाई खुमलटारका उपसचिव (लेखा) गणेश प्रसाद चालिसे, लेखापाल बालाराम पोख्रेल, तत्कालीन परियोजना निर्देशक नरहरि प्रसाद घिमिरे, बरिष्ठ कृषि इन्जिनियर सरोज अधिकारी, बरिष्ठ योजना अधिकृत तिलकराज चौलागाई, परियोजना निर्देशक लक्ष्मण प्रसाद पौडेल र बरिष्ठ अनुगमन मूल्याङ्कन अधिकृत इन्द्रहरि पौडेल र का प्रतिनिधि प्रविण कुँवरलाई देहाय बमोजिमको कसूरमा देहाय बमोजिमको सजायको मागदावी लिई आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गरिएको छ ।
को सँग कति बिगो माग दाबी?
महानिर्देशक सञ्जिवकुमार कर्ण – १२ करोड ४० लाख, वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पूर्णचन्द्र वस्ती- १२ करोड ४० लाख, लेखापाल रविता श्रेष्ठ- १२ करोड ४० लाख, नायव सुब्बा गुरुदत्त गौतम- १२ करोड ४० लाख. प्रधानमन्त्री कृषिआधुनिकीकरण परियोजनाका व्यवस्थापन इकाइ, खुमलटारका लेखाका उपसचिव गणेश प्रसाद चालिसे- १२ करोड ४० लाख, लेखापाल बालाराम पोखरेल- १२ करोड ४० लाख, शाखा अधिकृत भागीरथ आचार्य- ४ करोड १३ लाख, परियोजना निर्देशक हरिप्रसाद घिमिरे- ८ करोड २६ लाख, वरिष्ठ कृषि इञ्जिनियर सरोज अधिकारी- ८ करोड २६ लाख, वरिष्ठ योजना अधिकृत तिलकराज चौलागाई- ८ करोड २६ लाख, परियोजना निर्देशक लक्ष्मणप्रसाद पौडेल- ४ करोड १३ लाख, वरिष्ठ अनुगमन मूल्यांकन अधिकृत इन्द्रहरि पौडेल- ४ करोड १३ लाख, भ्यान सप्लाई गर्ने प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेसनल कमलादीका आधिकारिक प्रतिनिधि प्रवीण कुँवर- २४ करोड ८० लाख बिगो माग दाबी छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको निरीहता: काम शून्य, करौडौँ बजेट स्वाहा !
नेतृत्वमा सीमित व्यक्तिको राज
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया