काँग्रेस नेता केसीको सुझाव, पार्टीको विधान यस्तो हुनुपर्छ (सुझावसहित )

न्यायपालिका नियन्त्रणमा लिन संदीग्ध व्यक्तिहरू सक्रिय रहेको खुलासा

नेपाली काँग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले लोकतन्त्र, विधिको शासन र राज्यका तीन अङ्गहरूका बिच शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको पद्धति भत्काउन सत्तारुढ दल उद्दत  भएको आरोप लगाएका छन् । 

केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा बोल्दै केसीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठताक्रम मिच्ने कामको शुरूआत यसअघि भइसकेको उल्लेख गर्दै यसपाली पनि त्यही बेथितिलाई निरन्तरता दिने खतरा रहेको औल्याउदै उनले भने, ''प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठता क्रम मिचेर स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन कतिपय भूमाफिया, तस्कर, लागू पदार्थ ओसारपसारमा संलग्न लगायतका संदीग्ध व्यक्तिहरू सक्रिय भइरहेका देखिन्छन् ।'' प्रधानमन्त्रीकहाँ शक्ति केन्द्रीकरण गर्दै दुईतिहाई मतको दम्भमा सरकार निरंकुशता र सर्वसत्तावाद तर्फ उन्मुख भएको भन्दै केसीले ६० प्रतिशतसम्म महँगी बढेको, कर बढाएको, जनप्रतिनिधिको सुविधा बढाउने जस्ता काममा सरकार उद्यत देखिएको बताए । उनले थपे,  
''डाक्टर गोविन्द केसीसँग भए गरिएका सम्झौतामा आलटाल गरिनु, सरकारको नाकै मुनी निर्मला पन्तका हत्यारा र बलात्कारी रहनु, प्रेस माथिको नियन्त्रण, भ्रष्टाचार मौलाउँदै जानु, देश बलात्कार, हत्या, अराजकताको साम्राज्यमा परिणत हुनु, सरकार संदीग्ध र विवादास्पद  आईएनजिओको को चंगुलमा फस्नु जस्ता कारणबाट जनतालाई सास्ती भएको छ ।'' 

वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा पार्टीको विधान भद्र सहमतिको भावनामा निर्माण गरिनुपर्ने भन्दै उनले विभिन्न सुझाव पेश गरेका छन् । 


उनले पेश गरेको सुझावहरु  : 

१. प्रस्तावना Peeping center of the constitution का रुपमा

संक्षिप्त, सैद्धान्तिक र आधार र प्रतिबद्धता, शक्तिको स्रोत र प्रयोग ।

. जटिल र अब्यावहारिक । धेरै तह ।

३. मस्यौदाको झुकाव आदेशमुखी र नियन्त्रणवादी छ ।

लोकतन्त्रमा unity in diversity हुन्छ uniformity हुँदैन । लोकतान्त्रिक पार्टीमा Wh-question गर्न पाइन्छ । आदेशमुखी पार्टीमा Wh-question गर्न थाल्दा अनुशासनको कारवाही हुन्छ । हामी त्यतैतिर जान लागेका हौँ ?

४. भातृसंस्थाहरूको गठन बिघटन र पुनर्गठनको अधिकार उल्लेख हुनु । भातृसंस्थाहरूको विधान र संस्थागत विकासमा हस्तक्षेप नगरी पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा आवधिक निर्वाचन सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

५. मस्यौदा विधानको धारा ६९ मा ‘पार्टीका सबै निकाय कायम रहने’ प्रावधान अन्तर्गत 

क) यो विधान संशोधन पूर्व कायम रहेका पार्टीका सबै निकायका कार्यसमिति अन्तरिम व्यवस्था नभएसम्म कायम रहने छन् ।

(ख) पार्टीका विभिन्न निकायका कार्यसमिति अ्नतरिम व्यवस्था भई परिवर्तन भएका हकमा साही वमोजिम र नभएकोमा यो विधानको प्रकृया बमाजिम नयाँ गठन नहुँदासम्म कायम रहनेछन् । यो अत्यन्त गम्भीर र आपत्तीजनक दफा हो जसले बहुमतका आडमा सबै आपूmले चाहे जस्तै निर्वाचित एकाईहरू भङ्ग गर्ने मनसाय देखिन्छ ।

६. विशेष परिस्थितिको ब्याख्या सहमति वा केन्द्रीय कार्यसमितिको दुई तिहाई बहुमतबाट गरिनुपर्छ ।

७.क्रियाशील सदस्य रहनुपर्छ– काँग्रेसको पार्टी संगठनलाई कार्यकर्तामा आधारित (क्याडर बेस्ड्) र जनसमुदायमा आधारित, बीचको संयोजनपूर्ण बाटोबाट अघि बढाउनुपर्छ ।

८. पार्टीको गाउँ÷नगर, प्रदेश र केन्द्रमा श्रमिक प्रतिनिधित्वको अनिवार्य अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने ।

. पार्टीका सबै पदाधिकारी संसदीय समिति, लेखा समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, अनुशासन समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरू लगायत ८५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरू महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुपर्छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्या बढाउनु आवश्यक छैन ।

१०.समानुपातिक प्रतिनिधित्व जनसंख्याको आधारमा गराइनु पर्दछ । एकपटक समानुपातिकमा अवसर पाएकालाई सरकारी स्तरमा होस् या पार्टीस्तरमा, दोहो¥याउनु हुँदैन ।


११. पार्टीको विधानमै एक व्यक्ति एक पदको प्रावधान राख्नुपर्छ ।


१२.भ्रष्टाचारबिरूद्ध सचेतना अभियानका साथै यसबिरूद्ध विभिन्न कार्यक्रम चलाई पार्टीलाई शुद्धीकरण र सुदृढीकरण गर्नुपर्छ ।


१३.नयाँ पुस्तालाई आकर्षण दिने र नेतृत्वको विकास गर्ने अवसर र वातावरण पार्टीभित्र संस्थागत रुपले विकसित गर्नुपर्छ । पद्धति, विचार र आचरणलाई एकीकृत तरिकाबाट प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।  
१४.पार्टीलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादको बाटोबाट अगाडि बढाउन गतिशील सामाजिक न्याय, सुरक्षा, मूल्य, समावेशीकरणका मान्यताहरूलाई व्यापक परिमार्जन गर्दै पार्टीभित्र देशब्यापी प्रशिक्षण तथा वैचारिक पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।


१५.परराष्ट्र सम्बन्धलाई सुदृढ गर्नुका साथै मुलुकबाहिर रहे–बसेका पचासौँ लाख नेपाली नागरिकहरूको पेशागत र जीवन सुरक्षालाई केन्द्रित गर्दै पार्टीको प्रभावलाई अझ विस्तार र प्रगाढ बनाउनु पर्छ । 


१६.महाधिवेशन हुने वर्षबाहेक नेपाली कांग्रेस महासमितिको बैठक पार्टीको विधानअनुसार प्रत्येक वर्ष अनिवार्यतः हुनुपर्छ । निर्वाचन महाधिवेशन र नीति निर्माण महाधिवेशन गरी एक कार्यकालमा दुई प्रकारका महाधिवेशन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । 


१७.महासमितिको बैठकमा हाम्रा विगतका भूल–चुक, कमि, कमजोरी र गल्तीहरूउपर कसैप्रति निहित आग्रह वा पूर्वाग्रह नराखी आस र त्रासबाट मुक्तभएर उदात्त मानसिकताका साथ छलफल गरी संस्थागत निष्कर्षमा पुग्नु अनिवार्य छ ।


१८.सामुहिक नेतृत्व, विधिसंगत तथा संस्थागत प्रक्रिया, पारदर्शिता, योगदान तथा दक्षता एवं निष्पक्षता आधारमा पद्धति र प्रक्रियामा पार्टी सुदृढीकरणले मात्र आजका चुनौतीहरूको सामना गर्न सकिन्छ ।


१९. पार्टीलाई नेताप्रधान होइन, नीति र संस्था–प्रधान हुने सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्छ ।

तलको लिंकमा क्लिक गरेर सम्बन्धित समाचार  पढ्नुहोस् : 

काङ्ग्रेस महासमिति बैठक र यसको दायित्व

देउवाविरुद्ध रामचन्द्रदेखि अर्जुननरसिंह केसी केसीसम्म एकैठाउँमा, कसले के भने ?

प्रचण्डसँग त्यो स्याटेलाइट फोन, यसरी ढल्यो राजतन्त्र
 

Leave a comment