काठमाडाैं : पूँजीबजारका लगानीकर्ताले प्राप्त गर्ने हकप्रद र बोनस शेयरमा पूँजीगत लाभकर लगाउने सरकारी निर्णयको विवाद टुंग्याउन अझै १ महिना समय चाहिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अान्तरिक राजस्व विभागले जेठ २० गते लगानीकर्ताले पाउने हकप्रद र बोनस शेयरमा लाभकर असुल गर्न पूँजीबजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) र सिडीएस क्लियरिङ्ग हाउसलार्इ लिखित निर्देशन दिएको थियो ।
सो निर्देशनलगत्तै लगानीकर्ताले पूँजीगत लाभकर लगाउने सरकारी निर्णयको चर्को विरोध गर्दै जेठ २१ र २२ गते शेयर कारोबार ठप्पप्राय: पारेका थिए । 
राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा अायोजित पत्रकार सम्मेलनमा पूँजीगत लाभकरसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार भएकाले भविष्यमा फेरि समस्या नदोहोरिनेगरि कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् । प्रतिवेदनमा कानूनी र प्रणालीगत विषयहरूलार्इ अाधार बनाउन अावश्यक रहेको र अभिलेख प्रणालीसँग सम्बन्धित विषयमा पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने ढुंगानाले बताए ।
पूँजीगत लाभकरसम्बन्धी विवाद सल्याउन लगानीकर्ताहरूको संगठन नेपाल र्इन्भेस्टर्स फोरमले भदाै दोस्रो साता राजस्व सचिव ढुंगानालार्इ नै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । लाभकरबारे लामो समयसम्म टुंगो नलाग्दा लगानीकर्तामा अन्याैल रहेकोले यो विवादलार्इ तत्काल सल्ट्याउन फोरमले अर्थ मन्त्रालयलार्इ अाग्रह गरेको थियो । 
राजस्व सचिव ढुंगानाले फोरमका अधिकारीहरूलार्इ त्यतिखेर एक हप्ताभित्रै यो समस्याको समाधान हुने अाश्वासन दिएका दिए । तर अर्थ मन्त्रालयले एक महिना बितिसक्दा पनि लाभकरको बिषय टुंग्याउन सकेको छैन ।
मंगलबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा लाभकरको विषय बहुपक्षीय लगानीसँग जोडिएकाले सरोकारवाला सवै निकायसँग छलफल गरिएको बताउँदै राजस्व सचिव ढुंगानाले केहि दिनमै रिपोर्ट दिने र असोजको अन्तिमसम्ममा विवाद सल्ट्याउने बताएका छन् ।
लाभकरमा कानूनी, व्यवहारिक र बजार व्यवस्थापनको विषय समेत जोडिएको बताउँदै ढुंगानाले अर्को महिना हुने नियमित पत्रकार सम्मेलनमा यो बिषयको टुंगो लागिसक्ने दाबी गरे ।
पूँजीगत लाभकरको विवाद चर्किएपछि अर्थ मन्त्रालयले यसबारे असार पहिलो हप्ता (१५ दिनभित्र) प्रतिवेदन बुझाउने गरि जेठ २२ गते सहसचिव उत्तर कुमार खत्रीको संयोजकत्वमा लाभकर अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । तर ४ महिना बितिसक्दा पनि सो समितिले अध्ययनको निष्कर्ष बुझाउन सकेको छैन ।
पूँजीगत लाभकरबारे प्रतिवेदन तयार गर्ने समितिमा आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक, राजश्व महाशाखा प्रमुख, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सिडिएससीको प्रमुख सदस्य छन् ।
यो पनि :
सेयर बजारको विवाद, घाटा खाँदा समेत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था
शेयर बेचे ब्रोकर कम्पनीमा आन्दोलनकारीले ताला लगाउने
शेयर कारोबार ठप्प, लगानीकर्ताको धम्कीले काम ग-यो
बुधबार पनि शेयर कारोबार ठप्प हुँदै, उपत्यकाबाहिर समेत आन्दोलन
आन्तरिक राजस्व विभागको पत्र : सेयरको अंकित चुक्ता मूल्यलाई लागत लिइ गणना गर्नु
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया